4:

तपास | गोल्ड लोन व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात: कमी दर, जास्त व्याज आणि वारंवार शुल्काचे ग्राहकांचे आरोप

विशेष प्रतिनिधी | 24x7LiveMarathi – Beyond Headlines
बेलगाव | कर्नाटक

आपत्कालीन गरजांमध्ये तात्काळ आर्थिक मदतीचा मार्ग म्हणून गोल्ड लोनकडे पाहिले जाते. मात्र 24x7LiveMarathi च्या तपासात असे समोर आले आहे की बेलगाव आणि आसपासच्या भागातील अनेक ग्राहक गोल्ड लोन व्यवहारांमध्ये अन्यायकारक, अपारदर्शक आणि शोषणात्मक पद्धतींचा सामना करत असल्याचा आरोप करत आहेत.

ग्राहकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे सोनं बाजारभावापेक्षा कमी दराने मूल्यांकन करण्यात आले, अपेक्षेपेक्षा जास्त व्याजदर आकारले गेले, तसेच अंशतः सोनं सोडवताना वारंवार प्रोसेसिंग फी आकारण्यात आली.

---

कमी सोनं मूल्य, जास्त व्याज – तक्रारींचा समान धागा

वेगवेगळ्या ग्राहकांनी स्वतंत्रपणे पुढील बाबी सांगितल्या आहेत:

• सोन्याची शुद्धता आणि वजनाबाबत लेखी माहिती दिली जात नाही

• सांगितलेल्या मूल्यांकनापेक्षा कमी कर्जरक्कम मंजूर केली जाते

• तातडीच्या गरजेमुळे ग्राहक विरोध करू शकत नाहीत

“पैशांची गरज तातडीची होती. त्यामुळे कमी रक्कम मिळूनही आम्हाला ते मान्य करावं लागलं,”
— बेलगावमधील एका ग्राहकाचे म्हणणे

---

अंशतः सोनं परत घेताना पुन्हा शुल्क?

तपासातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे Partial Gold Release प्रक्रिया.

ग्राहकांचा आरोप आहे की:

• व्याज नियमित भरूनही

• कर्जाची रक्कम कमी झाल्यानंतरही

सोन्याचा काही भाग परत मिळवण्यासाठी पुन्हा प्रोसेसिंग फी आकारली जाते.

“एकदा प्रोसेसिंग फी भरली आहे. मग पुन्हा शुल्क का?” असा प्रश्न विचारल्यावर समाधानकारक उत्तर मिळत नाही,
— लघुउद्योग व्यावसायिक

---

आतील पातळीवर गैरप्रकाराची शक्यता?

ग्राहकांनी पुढील गंभीर मुद्देही उपस्थित केले आहेत:

• सोन्याची तपासणी ग्राहकांसमोर न करता बंद खोलीत केली जाते

• लेखी मूल्यांकन स्लिप दिली जात नाही

• बहुतांश माहिती तोंडी दिली जाते

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, अशा पद्धतीमुळे कर्मचारी-स्तरावरील गैरवापराचा धोका वाढतो, ज्याची दखल RBI नेही आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये घेतलेली आहे.

---

RBI नियम काय सांगतात?

RBI च्या नियमानुसार:

• सोन्याचे मूल्यांकन पारदर्शक असणे आवश्यक

• सर्व शुल्क व व्याजदर आधी स्पष्टपणे सांगणे बंधनकारक

• कर्जाची पूर्ण किंवा अंशतः फेड झाल्यावर सोनं तत्काळ परत देणे आवश्यक

ग्राहकांची तक्रार ३० दिवसांत निकाली न निघाल्यास, ते RBI Integrated Ombudsman Scheme अंतर्गत दाद मागू शकतात.

---

ग्राहक तक्रार का करत नाहीत?

तपासात असेही आढळून आले की:

• सोनं गमावण्याच्या भीतीमुळे ग्राहक गप्प राहतात

• कायदेशीर प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नसते

• मोठ्या वित्तीय संस्थांविरोधात तक्रार करून काही उपयोग होणार नाही, अशी मानसिकता असते

---

निष्कर्ष

हा तपास कोणत्याही विशिष्ट संस्थेला दोषी ठरवत नाही. मात्र कमी मूल्यांकन, जास्त व्याजदर, वारंवार शुल्क आणि अपारदर्शक प्रक्रिया याबाबत समोर आलेल्या तक्रारी गंभीर आहेत आणि त्यावर नियामक यंत्रणांनी तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

गोल्ड लोन हे गरजूंना मदत करणारे साधन असावे —
शोषणाचे नव्हे.

24x7LiveMarathi – Beyond Headlines
ग्राहकांच्या हितासाठी हा तपास पुढेही सुरू राहील.