4: बेळगावात सोनं गहाण कर्जावर गंभीर तक्रारी; खासगी NBFC मध्ये मॉनिटरिंग अभावामुळे गैरप्रवृत्तीला वाव? बेळगाव | प्रतिनिधी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सामान्य नागरिकांनी घेतलेल्या सोनं गहाण कर्जावर गैरव्यवहार होत असल्याचे गंभीर आरोप आणि संशय बेळगावात समोर येत आहेत. काही ग्राहकांनी खासगी NBFC (नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या) च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सोन्याचे कमी मूल्यांकन, वारंवार पुनर्मूल्यांकन, अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क आणि अखेरीस सोनं गमावण्याची वेळ येत असल्याचा दावा केला आहे. ग्राहकांच्या तक्रारीनुसार, सुरुवातीला २२ कॅरेट म्हणून स्वीकारलेले सोनं, कर्ज नुतनीकरण किंवा टॉप-अपच्या वेळी २० किंवा १९ कॅरेट दाखवले जाते. यामुळे सोन्याची किंमत प्रतिग्रॅम ₹१,००० ते ₹१,५०० ने कमी दाखवली जाते, असा आरोप आहे. सोन्याची गुणवत्ता बदललेली नसतानाही असे मूल्यांकन केल्याचा दावा काही ग्राहकांकडून करण्यात येतो. प्रत्येक टॉप-अपला पुनर्मूल्यांकन आणि शुल्क? तक्रारींमध्ये असा आरोपही करण्यात आला आहे की, प्रत्येक वेळी टॉप-अप घेताना सोन्याचे पुन्हा मूल्यांकन केले जाते आणि त्यावर सुमारे ०.५ टक्के प्रक्रिया शुल्क आकारले जाते. परिणामी कर्जाचा एकूण खर्च वाढतो आणि आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा पडतो. लिलाव प्रक्रियेवर संशय कर्ज फेडता न आल्यास सोनं लिलावात काढले जाते. मात्र, या प्रक्रियेत निवडक स्थानिक खरेदीदारांनाच फायदा होईल अशा पद्धतीने व्यवहार होत असल्याचा संशय काही ग्राहकांनी व्यक्त केला आहे. परिणामी, सोनं कमी किमतीत विकले जाऊन ग्राहक कायमचे आपले कौटुंबिक दागिने गमावतात, असा दावा आहे. विशिष्ट शाखेचा उल्लेख (ओळखीसाठी) ग्राहकांच्या निवेदनांमध्ये खालील ठिकाणी झालेल्या व्यवहारांचा उल्लेख करण्यात आला आहे: मुथूट फिनकॉर्प – गोल्ड लोन शाखा बाजार गल्ली, कोपार्डे फोटो स्टुडिओसमोर, वडगाव, बेळगाव, कर्नाटक (हा उल्लेख फक्त ग्राहकांनी दिलेल्या माहितीनुसार असून कोणताही न्यायालयीन किंवा नियामक निष्कर्ष नाही.) कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न; मॉनिटरिंगचा अभाव? या प्रकरणात फ्रंटलाइन कर्मचारी, मूल्यांकन करणारे कर्मचारी आणि मध्यस्थांची भूमिका यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही तक्रारींमध्ये असा संशय व्यक्त केला जातो की, शाखा पातळीवर स्वतंत्र ऑडिट, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि तृतीय-पक्ष पडताळणीचा अभाव असल्याने गैरप्रवृत्तीला वाव मिळतो. काही ग्राहकांचे म्हणणे आहे की, तक्रार केल्यानंतरही जबाबदारी निश्चित न होता प्रक्रिया पुढे सरकत नाही, आणि संबंधित कर्मचारी तपास यंत्रणांच्या थेट निरीक्षणाशिवाय कार्यरत राहतात. त्यामुळे तपास टाळला जातो किंवा विलंब होतो, असा आरोप/संशय व्यक्त करण्यात येतो. (हे आरोप तक्रारींवर आधारित असून तपासानंतरच सत्यता स्पष्ट होऊ शकते.) सोनं म्हणजे फक्त मालमत्ता नाही सामान्य कुटुंबांसाठी सोनं म्हणजे केवळ गुंतवणूक नसून पिढ्यान्‌पिढ्यांची सुरक्षितता आहे. शेतकरी, लघुउद्योग व्यावसायिक, गृहिणी आणि गरजू नागरिक आपत्कालीन परिस्थितीत सोनं गहाण ठेवतात. अशा वेळी पारदर्शकतेचा अभाव असेल तर सामान्य माणूस आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होऊ शकतो. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वळण्याचे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्राहक हक्क संघटनांनी नागरिकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडूनच सोनं गहाण कर्ज घ्यावे, असे आवाहन केले आहे. कारण या बँकांवर RBI, CAG आणि संसदीय देखरेख असून प्रक्रिया तुलनेने अधिक पारदर्शक असल्याचा दावा केला जात आहे. चौकशी व सुधारणा आवश्यक या सर्व आरोपांची RBI, ग्राहक संरक्षण विभाग, आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) आणि संबंधित यंत्रणांनी स्वतंत्र चौकशी करावी, तसेच स्वतंत्र व अनिवार्य तृतीय-पक्ष मूल्यांकन लिलाव प्रक्रियेचे सार्वजनिक प्रकटीकरण शाखा-स्तरीय कर्मचाऱ्यांचे कडक मॉनिटरिंग तक्रार निवारणाची वेळबद्ध व्यवस्था या सुधारणा तातडीने राबवाव्यात, अशी मागणी होत आहे. सोनं गहाण कर्जात पारदर्शकता आणि प्रभावी मॉनिटरिंग नसेल, तर गरजू नागरिकच सर्वात मोठा बळी ठरतो.